सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के साथ ही बीजेपी शासित मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और टीआरएस शासित तेलंगाना को नोटिस जारी किए हैं.
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सार्वजनिक विज्ञापन के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के मामले में केंद्र, बीजेपी और 6 राज्यों को नोटिस
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